तो क्या ? SECL अधिकारियों की सह पर किया जा रहा लीज भूमि पर कब्जा
अनूपपुर । कोल इंडिया द्वारा देश में विभिन्न जगहों पर राजस्व भूमि व वन भूमि को लीज में लिया जाकर उससे कोयला उत्पादन किया जाता है इसी तरह एसईसीएल के हसदेव क्षेत्र में भी वन भूमि और राजस्व भूमि को लीज में लेकर कोयला उत्पादन कर के देश की जीडीपी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है लीज में ली गई भूमि पर कोयला उत्पादन के अलावा अन्य उपयोग और उपभोग के लिये भी कालरी द्वारा भूमि प्राप्त की जाती है जिसे लीज क्षेत्र का सरफेस राईट क्षेत्र कहा जाता है वैसे तो इस सरफेस राईट वाली भूमि का उपयोग कालरी द्वारा कालोनी बनाने, वर्कशॉप बनाने, सड़क बनाने, अस्पताल बनाने, वर्कशाप बनाने व अपने उपभोग के किसी निर्माण इत्यादि के लिये उपयोग किया जाता है चूँकि यह भूमि नगर के आवासीय क्षेत्र के समीप होती है इसलिये ऐसी भूमि की कीमत लाखों व करोड़ों में आंकी जा सकती है ।
नगर परिषद द्वारा किया जा रहा कब्जा
कालरी की लीज भूमि पर नगर परिषद बनगवाँ द्वारा जबरन में बिना एनओसी प्राप्त किये कई निर्माण कराये जा रहे है बीते दिनों कालरी की अच्छी हालत की सड़क के ऊपर नगर परिषद द्वारा अपनी सड़क बनवाये जाने का मुद्दा सामने आया था जिस पर कालरी अधिकारियों द्वारा आपत्ति करते हुये नोटिस दिया गया था किन्तु मामला ठंडे बस्ते में बंद कर दिया गया था अब पुनः एक बार थाना रामनगर के सामने वन विभाग से कालरी द्वारा लीज पर ली गई भूमि पर अवैध तरीके से भवन का निर्माण कराया जा रहा है जिसके लिये नगर परिषद द्वारा किसी प्रकार की सक्षम अनुमति तक नहीं लिया गया है
कमीशन का खेल
सूत्रों के अनुसार जब कालरी की सड़क के ऊपर नगर परिषद द्वारा अपनी सड़क बनाई गई तब वन विभाग ने कालरी से आपत्ति प्रकट किया जिसके बाद कालरी ने भी नगर परिषद को नोटिस जारी किया उसके बाद नगर परिषद के ठेकेदारों और जिम्मेदारों ने कालरी के लीज भूमि पर निर्माण कार्यों पर रोक ना लगाने के बदले अधिकारियों को भी करोड़ों के निर्माण कार्यों के बदले कमीशन का प्रतिशत तय कर दिया जिसके बाद से ही संभवत : लगातार शिकायत के बाद भी कालरी अधिकारी लीज भूमि पर हो रहे कब्जे से बेखबर होकर कुंभकर्णी नींद में सो रहे ...
बिजुरी में रुके सभी निर्माण कार्य
नगर परिषद बनगवाँ की तरह नगर पालिका बिजुरी में भी कालरी की लीज भूमि पर नगर पालिका द्वारा निर्माण कार्य कराये जा रहे थे जिसे देखते हुये बिजुरी कालरी के अधिकारियों द्वारा तत्काल इसपर रोक लगाई गई और सभी निर्माण कार्य बंद करवा दिये साथ ही नगर पालिका बिजुरी को नोटिस जरी कर लीज भूमि पर किसी भी निर्माण को ना करने की हिदायत दी गई परन्तु राजनगर कालरी अधिकारियों के ऊपर शायद कमीशन की मोटी रकम का बोझ आन पड़ा है जिस कारण उन्हें अवैध निर्माण नहीं दिख रहा है।
उपक्षेत्रीय प्रबंधक और महाप्रबंधक बने मूक दर्शक
बार शिकायत के बाद भी राजनगर कालरी के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा राजनगर थाना के सामने लीज भूमि पर किये जा रहे अवैध निर्माण को रुकवाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा यहा तक की पी एम ओ में हुई एक शिकायत को भ्रामक जानकारी देते हुये बंद कर दिया गया जिस पर शिकायत कर्ता दीपक का कहना है कि वह जल्दी ही इस पूरे मामले में कालरी अधिकारियों की मिलीभगत से लाखों रुपये कीमत की लीज भूमि पर अवैध कब्जा करवाने के लिये जिम्मेदार कालरी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत कर विभागीय जाँच और भूमि राशि की वसूली के साथ ही पूरा प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लेजाकर जिम्मेदारों को सजा दिलाने का पूरा प्रयास करेगा
Comments
Post a Comment